Ashoka time’s…29 December 23
संगड़ाह। शिमला के लोकसभा सांसद एवं Former BJP State President सुरेश कश्यप ने कहा कि, Prime Minister मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जहां गिरिपार वासियों की असंभव कही जाने वाली Schedule Tribe Status की मांग को पूरा किया, वहीं प्रदेश में गत वर्ष सत्ता में आई कांग्रेस सरकार Hati Community के Certificate रोकने के लिए Unnecessary Clearfaction जैसे हथकंडे अपना रही है।
उन्होंने कहा कि, 55 साल पुरानी मांग सिरे चढ़ने पर गिरिपार की जनता को BJP के साथ खड़ा होता देख गत वर्ष तक पहले कांग्रेस नेता Notification दिखाने की बात कह रहे थे और अब स्पष्टीकरण संबंधी पत्र भिजवा कर अगले Parliament Election तक इस Act को लटकाने की कोशिश कर रहे है। उन्होंने कहा कि, हिमाचल प्रदेश के इन्हीं अधिकारियों की Recommendation व Report के आधार पर ही हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति सुची में शामिल करने संबंधी विधेयक लोकसभा व राज्यसभा से पारित हुआ है और उस दौरान Congress सहित किसी भी दल ने इसका विरोध नहीं किया था। उन्होंने कहा कि, महामहिम राष्ट्रपति से Notification जारी होने व कानून बनने के बाद ऐसे स्पष्टीकरण की जरूरत ही नहीं है और हिमाचल के लाहौल स्पीति व किन्नौर आदि की अनुसूचित जनजातियों की तर्ज पर ही यह अधिसूचना जारी हुई है। कश्यप ने कहा कि, 1967 के बाद दशकों सत्ता में रही कांग्रेस चाहती तो बरसों पहले गिरिपार को ST Status मिल गया होता और आज भी इस पार्टी की नीयत रोड़ा अटकाने की है। सिरमौर प्रवास के दूसरे दिन शुक्रवार को संगड़ाह में पत्रकारों से बातचीत में कश्यप ने कहा कि, कांग्रेस की लटकाने, भटकाने व बंटवारे की सियासत ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। संगड़ाह में विद्युत विभाग के ExEn office व ददाहू में खंड विकास कार्यालय सहित रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के दो दर्जन संस्थान बंद करने के लिए भी उन्होंने प्रदेश सरकार की निंदा की। उन्होंने कहा कि, Sukkhu Government ने 1st Cabinet में महिलाओं को 1500 ₹ मासिक Pension व 1 लाख Government Jobs की Election Guarantee का वादा जहां साल बाद भी पूरा नहीं किया, वहीं गोबर व दूध खरीदने पर मुख्यमंत्री उनके Minister मौन साध चुके हैं। Member of Parliament के इस प्रवास के दौरान भाजपा नेता नारायण सिंह व प्रताप तोमर आदि भी उनके साथ मौजूद रहे।
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