पढ़िए क्या बोले देश के टॉप 10 वकीलों में शुमार सिब्ब…
Ashoka Times…1 मई 23
दिल्ली के पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली में उपमुख्यमंत्री “मनीष सिसोदिया” को बेल नहीं देना सीधे-सीधे उनकी स्वतंत्रता पर हमला है बेल हर उस व्यक्ति का अधिकार है जिसको रिमांड के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया हो।
बता दें कि मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री रहे हैं शराब पॉलिसी को लेकर उन्हें 9 मार्च को गिरफ्तार किया गया था उसके बाद उन्हें कई दिनों तक पुलिस रिमांड में भी रखा गया। पुलिस ने जो भी जानकारी इकट्ठा करनी थी वह की जा चुकी है अब न्यायिक हिरासत में रखना अपने आप में एक बड़ा सवाल है।
आपको बता दें कि बीते शनिवार को मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत खत्म होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में पेश किया गया था. जहां कोर्ट ने उनकी हिरासत को 8 मई तक के लिए बढ़ा दिया. ईडी के वकील ने कोर्ट में जानकारी देते इस दौरान बताया था कि सिसोदिया को 9 मार्च को गिरफ्तार किया था और 10 मार्च को रिमांड पर लिया था. तब से वे जेल में ही हैं और उन्हें बेल नहीं मिल पाई है. न्यायिक हिरासत बढ़ाई जाने पर सिसोदिया ने कहा कि ‘मोदी जी जितनी साजिश कर लें, लेकिन केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के काम को रोक नहीं पाएंगे।
बता दें कि ईडी द्वारा पुर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के कार्यालय से शराब पॉलिसी दफ्तर से जुड़े सभी हार्ड डिस्क, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर उठाए जा चुके हैं सभी दस्तावेज ईडी के पास है ऐसे में उन्हें कोर्ट द्वारा बेल न दी जाना सीधे-सीधे एक दबाव की कहानी बयां कर रही है
बता दें कि कपिल सिब्बल पूर्व में कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री रहे हैं वह देश के टॉप 10 वकीलों में गिने जाते हैं । हालांकि कपिल सिब्बल कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं वह अब किसी भी पार्टी में नहीं है ऐसे में उनका यह बयान अपने आप में न्यायिक प्रणाली पर सवाल खड़ा करता है।
बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के टॉप लाइन के दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया है चार्ज शीट दाखिल होने के बावजूद आज तक इन नेताओं को जमानत नहीं मिल पाई है वही अब सुप्रीम कोर्ट ने निचली कोर्ट को कहां है कि आप कम से कम इन मामलों की सुनवाई जरूर करें।
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