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“मेरा घर राहुल गांधी का घर”…4 मंज़िला मकान किया राहुल गांधी के नाम… पढ़िए कार्यकर्ता की अजीब कहानी ….

Ashoka Times…3 April

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मेरा घर राहुल गांधी का घर कैंपेन चलाने वाली कांग्रेस कार्यकर्ता ने अपना चार मंजिला मकान राहुल गांधी के नाम कर दिया उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के लिए मेरे घर के साथ पूरे देश के घरों के दरवाजे खुल गए हैं।

बता दें कि राजकुमारी गुप्ता मंगोलपुरी (Mangolpuri) दिल्ली की रहने वाली है उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को सांसद सीट से अनैतिक तरीके से अपना 4 मंजिला मकान राहुल गांधी के नाम कर दिया है।

उन्होंने कहा बीजेपी सरकार न्यायालय का गलत इस्तेमाल कर रही है। 

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13.04.2019 श्री गांधी ने कोलार, कर्नाटक में एक भाषण दिया 

16.4.2019 में पुर्नेश मोदी ने सूरत, गुजरात में मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज की कि श्री गांधी ने पूरे मोदी समुदाय का अपमान किया है।

 07.03.2022 शिकायतकर्ता के आग्रह पर उनकी अपनी शिकायत की सुनवाई पर गुजरात उच्चन्यायालय ने स्थगन दे दिया

07.02.2023 श्री गांधी ने लोकसभा में अदाणी समूह के मुद्दों पर भाषण दिया

16.02.2023] शिकायतकर्ता ने गुजरात उच्च न्यायालय से अपनी याचिका वापस ले ली।

21.02 2023 मजिस्ट्रेट ने सुनवाई बहाल कर दी

 17.03.2023 सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित।

23.03.2023 मजिस्ट्रेट ने 168 पेज का फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने श्री गांधी को दोषी करार दिया और उन्हें दो साल की सजा सुनाई, थोड़ी देर बाद मजिस्ट्रेट ने सजा पर रोक भी लगा दी.

24.03.2023 लोकसभा सचिवालय ने श्री गांधी की अयोग्यता को लेकर अधिसूचना जारी कर दी।

तीन बरस से अपनी गति से चल रहा यह नियमित मामला अचानक महत्वपूर्ण हो गया और प्रकाश की गति से 30 दिनों में इसमें सुनवाई बहाल होने से लेकर सजा तक हो गई पहेली यह है कि किस वजह से यह इतना महत्वपूर्ण हो गया? शिकायतकर्ता ने अपनी ही शिकायत पर स्थगन क्यों लिया था और फिर लोकसभा में श्री गांधी के भाषण के नौ दिनों के बाद उन्होंने अपनी याचिका वापस लेकर स्थगित सुनवाई को तुरंत बहाल करने का आवेदन क्यों दिया। उन्होंने कहा केंद्र सरकार चाहे न्यायालय हो या जांच एजेंसियां सबका ग़लत इस्तेमाल कर रही है।

गौरतलब है कि लोकसभा की सदस्यता रद्द हो जाने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को 12 तुगलक लेन का अपना सरकारी आवास 22 अप्रैल तक खाली करना होगा. 27 मार्च को लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने उन्हें एक नोटिस भेजकर 22 अप्रैल तक अपने इस सरकारी आवास को खाली करने को कहा है।

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