पांवटा साहिब: अरबपति उद्योगपति पर बेनामी संपत्ति खरीदने का आरोप, तहसीलदार ने दिए जांच के आदेश

इस्लामिक एजुकेशन सोसाइटी की जमीन पर अवैध कब्जा, शिक्षा के लिए निर्धारित भूमि पर स्थापित की गई इंडस्ट्री

Ashoka Times….14 September 2024

पांवटा साहिब में इस्लामिक एजुकेशन सोसाइटी द्वारा करोड़ों रुपये की जमीन अवैध तरीके से एक उद्योगपति को बेचने का मामला सामने आया है। आरोप है कि इस जमीन का इस्तेमाल एक अरबपति उद्योगपति ने अपने काले धन को सफेद करने के लिए किया है।

सूत्रों के अनुसार, मुस्लिम समाज के बच्चों की शिक्षा के लिए निर्धारित 5.7 बीघा जमीन कथित रूप से एक कांग्रेसी नेता के नाम पर बेनामी संपत्ति के तौर पर खरीदी गई है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इस जमीन पर इंडस्ट्रीज स्थापित की गई हैं, जबकि यह जमीन शिक्षा के उद्देश्य के लिए थी।

तहसीलदार को सौंपे गए दस्तावेज, अवैध बिक्री का मामला दर्ज

तहसीलदार पांवटा साहिब ऋषभ शर्मा को इस मामले की शिकायत दस्तावेजों के साथ सौंपी गई है। शिकायत के अनुसार, इस्लामिक एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष सहित 16 सदस्यीय कमेटी ने न केवल जमीन को अवैध तरीके से बेचा बल्कि करोड़ों रुपये की धनराशि को अपने व्यक्तिगत खातों में मंगवाया है।

शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि इस बिक्री में भू अधिनियम के तहत धारा 118 का उल्लंघन किया गया है। कानून के अनुसार, किसी भी धार्मिक संस्था की जमीन को सीधे तौर पर बेचा नहीं जा सकता। इसके अलावा, सूरजपुर में स्थापित फार्मा कंपनी द्वारा बिना धारा 118 की अनुमति के इस जमीन का इंडस्ट्रियल उपयोग भी किया जा रहा है, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है।

अवैध कब्जे का आरोप, शिकायतकर्ताओं को मिल रही धमकियां

शिकायतकर्ताओं का दावा है कि जिस जगह जमीन पर कब्जा किया गया है, वह दस्तावेजों के अनुसार लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित है। इस पूरे मामले में तहसीलदार ऋषभ शर्मा ने जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि अगर आरोप सही साबित होते हैं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उधर, इस मामले के उजागर होने के बाद शिकायतकर्ताओं को जान से मारने और तेजाब फेंकने की धमकियां भी दी जा रही हैं। शिकायतकर्ताओं ने प्रदेश सरकार से बिना भेदभाव के कड़ी कार्रवाई की मांग की है और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, गवर्नर, और चीफ सेक्रेटरी को शिकायतें भेजी हैं।

प्रदेश सरकार से उम्मीद है कि कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोषियों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे।