हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखों की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई । कैबिनेट द्वारा बड़ा फैसला लेते हुए साधन संपन्न लोगों के लिए 125 यूनिट बिजली निशुल्क देने का फैसला वापस ले लिया है। अब साधन संपन्न लोगों को 125 यूनिट बिजली पर सब्सिडी नहीं मिलेगी।
इनको नहीं मिलेगी सब्सिडी
मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सीएम, पूर्व सीएम, मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक, विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व विस अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, एमपी, पूर्व एमपी, ओएसडी, सलाहकार, बोर्ड/निगम चेयरमैन, उपाध्यक्ष के अलावा आईएएस, आईपीएस, एचएएस अधिकारियों, प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी कर्मचारियों को 125 यूनिट बिजली निशुल्क नहीं मिलेगी।
एक परिवार के एक ही बिजली मीटर पर सब्सिडी…
इसके साथ ही ए और बी श्रेणी के सरकारी ठेकेदारों सहित आयकर देने वालों की बिजली सब्सिडी भी वापस लेने का फैसला लिया गया है। एक परिवार के एक ही बिजली मीटर पर सब्सिडी दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि हिमाचल वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा है। बिजली बोर्ड के पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। पिछली सरकार की ओर से बिजली पर दी गई सब्सिडी की देनदारियां भी इस सरकार को चुकानी पड़ रही हैं।
बल्क ड्रक पार्क का 50 फीसदी राज्य सरकार देगी
बल्क ड्रक पार्क का 50 फीसदी खर्च हिमाचल सरकार वहन करेगी। इसमें एक हजार करोड़ हिमाचल व एक हजार करोड़ केंद्र सरकार देगी। इस प्रोजेक्ट की तिथि को 31 मार्च 2026 तक कर दिया है। कैबिनेट ने 486 पद प्रवक्ता(शारीरिक शिक्षा) के स्वीकृत किए हैं। 157 पद प्रिंसिपल स्कूल के स्वीकृत किए हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग में खाद्य निरीक्षक की 30 पद स्वीकृत किए गए हैं। बीडीओ के 27 नए पद स्वीकृत किए हैं। अब वीडीओ का कैडर 127 का हो गया है। कैबिनेट बैठक में कुल 52 एजेंडों पर चर्चा हुई।
