संवैधानिक अधिकारों का हनन बर्दाश्त नहीं, 23 दिसंबर विधानसभा का होगा घेराव ….भीम आर्मी
Ashoka Times….21 दिसंबर 23 हिमाचल प्रदेश
भीम आर्मी भारत एकता मिशन हिमाचल प्रदेश ने प्रदेश में हो रही वन मित्रों की भर्ती में एससी और एसटी के अभ्यर्थियों को आरक्षण नही देने पर विरोध जताया है। इस मामले में भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर दलितों के अधिकार छीनने के गंभीर आरोप लगाए है।
उन्होंने प्रदेश सरकार से बेहद गंभीर सवाल पूछा है कि जब हिमाचल सरकार भर्ती में ईडब्ल्यूएस और आईआरडीपी को आरक्षण दे सकती है तो दलितों के अधिकार क्यों छीने जा रहे है। भीम आर्मी इस मामले में 23 दिसंबर को तपोवन में विधानसभा घेराव करेगी तथा सरकार के समक्ष वन मित्र भर्ती में आरक्षण देने तथा दलितों के अधिकारों के संरक्षण का मुद्दा उठाएगी। भीम आर्मी प्रदेशाध्यक्ष रवि कुमार दलित का कहना है कि सरकार जानबूझ कर प्रदेश के दलितों के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है। जोकि किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जब वन मित्र भर्ती में ईडब्ल्यूएस के नाम पर उच्च वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है तो हिमाचल के दलितों के साथ भेदभाव क्यों।
भीम आर्मी के प्रदेशाध्यक्ष ने प्रदेश के सभी दलित संगठनों से आवाहन करते हुए कहा कि सभी दलित संगठन इस मामले को गंभीरता से ले तथा ज्यादा से ज्यादा संख्या में तपोवन पहुंचे ताकि प्रदेश सरकार को दलितों को ताकत का एहसास हो सके। उन्होंने कहा कि अगर एक बार अधिकार छीन लिया गया तो भविष्य में सरकार किसी भी भर्ती में दलितों को आरक्षण नही देगी और हिमाचल का पूरा दलित वर्ग आरक्षण तथा सरकारी नौकरियों से वंचित हो जाएगा।
भीम आर्मी के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि ऐसे ही हालात 2002 में बने थे जब एससी और एसटी के लोगों को सरकार ने रोस्टर देना बंद कर दिया था और आज 21 साल बाद भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश सरकार एससी और एसटी के लोगों को 21 साल से रोस्टर नही दे रही है। जिसके कारण प्रदेश की सरकारी नौकरियों में एससी और एसटी के लोगों की संख्या में भारी कमी आई है। उन्होंने कहा कि अभी सरकार को आरक्षण ना देने से रोकने का सही मौका है तथा इस विधानसभा घेराव में प्रदेश के सभी दलितों को शामिल होना चाहिए। ताकि देश में संवैधानिक व्यवस्था बनी रहे।
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