श्री रेणुका जी पुल टूटने के मामले में ट्रक ड्राइवर पर मामला दर्ज…
Ashoka Times…26 April 23
जिला सिरमौर के श्री रेणुका जी में विभागों की अनदेखी और लापरवाही के कारण एक पुल टूट गया जिसके कारण 48 पंचायतें मुख्यधारा से पूरी तरह कट गई है ऐसे में सिर्फ ट्रक ड्राइवर पर मामला दर्ज कर सरकारें आम आदमी का मूर्ख बना रही हैं।
दरअसल लगातार इस पुल पर अवैध खनन से भरे ओवरलोड ट्रक दौड़ रहे थे पुलिस भी 10 में से 2 ओवरलोड ट्रकों का चालान कर उच्च अधिकारियों को अपने कर्त्तव्य के प्रति सजगता जाहिर कर रही थी तो वहीं दूसरी ओर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी मियाद पूरी होने के बावजूद नए पुल की डीपीआर नहीं बना कर अपनी लापरवाही का ढिंढोरा पीट रहे हैं अब जब यह पुल टूट गया है और 48 पंचायतें दुगना रास्ता तय कर श्री रेणुका जी पहुंचने के लिए मजबूर हैं तो केवल एक ट्रक ड्राइवर पर मामला दर्ज कर पुलिस के साथ सरकारें और उच्च अधिकारी आम जनता को मूर्ख बना रहे हैं।
उधर लोगों ने आरोप लगाए हैं कि इस पूरे मकड़जाल पर विधायक विनय कुमार भी पूरी तरह से सोए नजर आए हैं पिछले साडे 5 वर्षों में इस पुल के विकल्प के तौर पर किसी तरह की कोई डीपीआर तैयार नहीं करवाई गई सिर्फ इतना ही नहीं श्री रेणुका जी का मुख्य गिरी पर बना पुल भी अब दुगने खतरे को झेलने वाला है क्योंकि महज 9 टन लोड के लिए पास इस पुल पर से अब वाहनों की आवाजाही बढ़ने वाली है।
जिम्मेदारी किसकी...
क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी विधायक और विपक्ष दोनों पर होती है लेकिन आज तक डेवलपमेंट के नाम पर कांग्रेस भाजपा में केवल वोट की राजनीति होती रही है गिरी पर एकमात्र पुल जो कि सिंगल लेन बना है दशकों बाद भी इस पुल का कोई विकल्प तलाश नहीं किया गया तो वहीं दूसरी ओर दनोई पुल पर लोहे का यह ब्रिज जो अपनी मियाद पहले से ही पूरी कर चुका था उसके लिए भी कोई विकल्प नहीं बनाया गया।
भोले भाले लोगों को राजनीति में फंसा कर किया जाता है गुमराह….
ऐसा कहा जाता है कि पहाड़ में घर-घर में राजनीति का वास होता है हर व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक व्यक्ति से जुड़ा होता है ऐसे में पक्ष और विपक्ष के लोग आम जनता को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज करते हैं विकास के नाम पर उन्हें दशकों पुराने पुल और टूटने पर कई कई दिनों तक शहरी क्षेत्र से संपर्क भी समाप्त हो जाता है।
हमें लगता है कि सरकारों को इस तरह के पुल टूटने पर और हजारों लोगों को मुसीबत में डालने वाले अधिकारियों पर भी तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही और अनदेखी को रोका जा सके।
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