Ashoka Times…5 June 23 Shimla
एक और जहां सरकार ने पेंशनर्स के लिए हजारों करोड रुपए खर्च करने का फैसला लिया है तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के साढ़े चार लाख मजदूरों को श्रमिक कल्याण बोर्ड से मिलने वाली सहायता राशि और उनके बोर्ड में पंजीकरण व नवीनीकरण पर गैर कानूनी तरीके से पर रोक लगा दी गई है।
फेडरेशन के राज्य अध्यक्ष जोगिंद्र कुमार एवं महासचिव भूपेंद्र सिंह ने कहा कि 12 दिसंबर, 2022 को जारी अधिसूचना से मनरेगा मजदूरों के लाभ रोक दिए। आठ फरवरी को जारी एक गैर कानूनी अधिसूचना के बाद भवन निर्माण मजदूरों का पंजीकरण और नवीनीकरण भी रोक दिया। बीते छह माह से बोर्ड का काम पूर्ण रूप में बंद है। मजदूरों के लाभ बहाल करने की मांग की गई, लेकिन रोक हटाई नहीं गई है।
सभी जिलों से आए मजदूरों ने शिमला में बोला हल्ला….प्रदेश के सभी जिलों से आए मजदूर सुबह टॉलैंड चौक पर एकत्रित हुए। हाथों में बैनर और प्ले कार्ड लेकर सचिवालय तक जुलूस निकाला। पुलिस के रोकने पर मजदूर सड़क पर ही बैठ गए। इससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। जाम लगने से वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ी। इसके बाद श्रम मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल से एक सप्ताह के भीतर सहायता राशि और अन्य मांगें पूरी करने का आश्वासन मिलने के बाद मजदूरों ने प्रदर्शन को स्थगित कर दिया।
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