गुर्जर और भाट समुदाय को अधिकार दिलाने की ओछी राजनीति…
Ashoka Times…17 October 23
शिलाई के पूर्व विधायक और प्रदेश सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के उपाध्यक्ष रहे बलदेव तोमर ने आरोप लगाते हुए कहा की शिलाई विधायक और प्रदेश में मंत्री निम्न स्तर पर राजनीति करने पर उतारू हैं।
उन्होंने कहा कि गौरतलब है हाटी जनजाति को संविधान संशोधन उपरांत महामहिम राष्ट्रपति द्वारा जनजाति संशोधन बिल का अनुमोदन करते हुए 4 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी की गई थी। इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना पर दो महीने से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत लाभान्वित होने वाले हाटी जनजातीय समुदाय को उनके अधिकारों से वंचित किया गयाl
अधिसूचना जारी करने की बजाय पुनः इस प्रकरण को केंद्र सरकार को भेज दिया गया ताकि सर्टिफिकेट जारी होने में विलंब हो इस संदर्भ में जनजातीय क्षेत्र गिरी पार से एकमात्र मंत्री जहां गुर्जर और भाट समुदाय को अधिक से अधिक अधिकार दिलाने की ओछी राजनीति कर रहे हैं वहीं वहीं दूसरी और क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से दिखावा कर एक झूठा प्रचार करवा रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है की हाटी समुदाय के लोग और केंद्रीय हाटी समिति से जुड़े पदाधिकारी मंत्रीजी के पास नहीं जा रहे हैं जिस कारण लोगों को सर्टिफिकेट जारी करने बारे अधिसूचना नहीं हो रही है । इस संबंध में सीधे-सीधे मंत्री जी मुद्दे को भटका रहे हैं और मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि उनकी नियत ना पहले थी ना ही आज है कि गिरी पार क्षेत्र को जनजाति का दर्जा हासिल हो। हिमाचल प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है बिना विलंब के अधिसूचना जारी करें इसमें मंत्री का महिमा मंडप करने की क्या आवश्यकता है । यह केवल लोकसभा चुनाव की दृष्टिगत मुद्दे को भड़काने का कार्य कर रहे हैं और लोगों के हितों और नौजवान युवकों के भविष्य को बर्बाद करने की मंशा से किया जा रहा है। आज मंत्री जी ओबीसी को 27 % निम्न आय वर्ग को 10 %, आरक्षण देने की सार्वजनिक मंच से घोषणा कर रहे हैं इन्हीं तथ्यों के दृष्टिगत यदि मंत्री जी के अनुसार आरक्षण प्रतिशत जोड़ा जाए तो अन्य दो वर्ग जिसमे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के क्रमशः 7.5व 15% के साथ यह कुल आरक्षण 59.5% बनता है। जो अभी तक इस देश में तो क्या पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी आदेशों की अवहेलना है। यह वक्तव्य मंत्री जी का केवल लोगों को झूठ बोलकर गुमराह करने का नाटक है। और यदि ऐसा है तो वह उनके द्वारा बखान किए गए आरक्षण की अधिसूचना हिमाचल प्रदेश सरकार से जारी करवाएं।
उल्लेखनीय है कि दो माह से अधिक का समय गुजर गया है लेकिन माननीय मंत्री जी हाटी मुद्दे पर जैसे पहले लोगों को गुमराह करते रहे उतना ही मुखर होकर अंदरूनी तौर पर विरोधी गतिविधियां चला रहे हैं ।ताकि उनके द्वारा दलित समुदाय और भाट समुदाय को दिए गए बचन के अनुरूप इस मुद्दे को लंबित साथ-साथ रद करा दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने जहां एक और अपनी हाटी विरोधी की कार्यकर्ताओं की सेना को मैदान में उतार दिया है। वहीं दूसरी और दलित समुदाय के पदाधिकारी से संपर्क कर पुनः ट्रांसगिरी के लाभान्वित होने वाले जनजातीय समुदाय के हितों को नष्ट करने के लिए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका पुनः दायर करवा दी है। यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी द्वारा भाटऔर दलित समुदायों को यह आश्वासन दिया जा रहा है कि हाई कोर्ट से इस मुद्दे को लंबित करवा दिया जाएगा । क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर उनकी बहुत बड़ी पकड़ है। मैं समस्त गिरी पार की लाभान्वित होने वाली जनता को पुनः आश्वस्त करता हूं कि सभी वर्गों को आवश्यक लाभ दिलाने के लिए हर संभव प्रयासरत हूं और जिन तथ्यों की पुष्टि के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा देरी की मंशा के मध्य नजर इस प्रकरण को दिल्ली भेजा गया था केंद्रीय सरकार द्वारा पुनः क्लियर करवा कर हिमाचल प्रदेश सरकार को आवश्यक निर्देश जारी करवा दिए गए हैं। कांग्रेस सरकार और माननीय मंत्री इस प्रकरण को रोकने के लिए जितना भी विवेक और क्षमता का उपयोग करें उनके लिए मैं चुनौती देता हूं। कि इस आरक्षण को हाथी लोगों के हितों के लिए मैं अवश्य लागू करवाऊंगा। मेरा सभी वर्गो के लोगों से विनम्र आग्रह है कि इस लफाजी सरकार व मंत्री के बहकावे में ना आए ।सबके हितों की सुरक्षा और सब के सम्मान विकास के लिए मैं हर संभव में प्रयासरत हूं आप ऐसे नेताओं से बचें जो अनावश्यक अपने निजी हितों के लिए समाज में एक नफरत की दीवार खड़ी कर रहे है समाज में वर्ग संघर्ष बड़ा रहे हैं जिस किसी भी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता।
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