नाहन चौगान में उद्योग मंत्री ने फहराया तिरंगा, मार्च पास्ट की ली सलामी…
Ashoka time’s…26 January
74वें गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय समारोह नाहन चौगान में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उद्योग, संसदीय मामले एवं आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इस अवसर पर तिरंगा फहराया तथा पुलिस, होम गार्ड, एनसीसी, पूर्व सैनिक व स्काउट एवं गाईड के कंटींजेंट द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली। इससे पूर्व, उद्योग मंत्री ने डॉ. वाई.एस. परमार की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किये और इस उपरांत शहीद स्मारक पर वीर शहीदों को श्रद्धाजंलि अर्पित की।
उपस्थित जनसमूह को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश के दूरवर्ती व ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर शिक्षकों के रिक्त व जरूरी पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरेंगे। उन्होंने कहा कि पांच सालों में हिमाचल को देश में तथा सिरमौर को प्रदेश में विकास का मॉडल बनाएंगे। इसके लिये कार्य योजना अभी से तैयार करनी शुरू कर दी है। उन्होंने सिरमौर जिला के औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करके तथा नये औद्योगिक क्षेत्रों को चिन्हित करके स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान करेंगे।
उद्योग मंत्री ने कहा कि संविधान सभी देशवासियों को बिना किसी भेदभाव के विकास एवं उत्थान के समान अवसर प्रदान करता है। यह पावन अवसर हमें आत्म-विश्लेषण का अवसर भी प्रदान करता है। एक गणराज्य के रूप में हमारी विकास यात्रा, इस अवधि में हासिल लक्ष्य और भविष्य में किए जाने वाले कार्य पर विचार करना महत्वपूर्ण है। गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर देश की एकता एवं अखण्डता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कुर्बानियां देने वाले महान व्यक्तियों को स्मरण करना आवश्यक है।
हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सैनिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को अनेक सुविधाएं प्रदान की है। प्रदेश सरकार द्वारा परमवीर चक्र व अशोक चक्र विजेताओं को वार्षिकी के तौर पर तीन लाख रुपये, महावीर चक्र व कीर्ति चक्र विजेताओं को वार्षिकी के तौर पर दो लाख रुपये, वीर चक्र व शौर्य चक्र विजेताओं को वार्षिकी के तौर पर एक लाख रुपये दिए जा रहे है। युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं की बेटियों को शादी के लिए 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा युद्ध अथवा अन्य सैन्य आपरेशन में शहीद सैनिकों के आश्रितों को 20 लाख रुपये तथा अपंग हुए सैनिकों को पांच लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जा रही है।
हर्षवर्धन चौहान ने हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने और विकास पथ पर आगे ले जाने के लिए हिमाचल निर्माता एवं प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉ. यशवंत सिंह परमार के योगदान को भी याद किया। उन्होंने कहा हमारी सरकार ने 11 दिसंबर 2022 को जनता की सेवा करने का दायित्व सम्भाला और उसके बाद व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। पिछली भाजपा सरकार से वर्तमान सरकार को 75 हजार करोड़ रुपए का कर्ज विरासत में मिला, जबकि कर्मचारियों को एरियर के रूप में 4 हजार 430 करोड़ रुपए, पेंशनरों की देनदारी 5 हजार 226 करोड़ रुपए, कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए एक हजार करोड़ रुपये बकाया है। इसके अलावा पिछली सरकार ने अंतिम 9 महीनों में बिना बजट का प्रावधान किए 900 संस्थान खोले व अपग्रेड किए, जिससे प्रदेश पर 5 हजार रुपए करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ पड़ा।
मंत्री ने कहा कि एनपीएस के लगभग 8 हजार करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास फंसे है, इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन देने का वादा पूरा किया है। इस निर्णय से राज्य के लगभग एक लाख 36 हजार एनपीएस कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। पुरानी पेंशन देने का प्रदेश सरकार का यह कोई राजनीतिक फैसला नहीं है। उन्होंने कहा कि हम कर्मचारियों को डीए और पेंशनभोगियों को उनके लाभ प्रदान करने के लिए वचनबद्ध हैं। उन्होंने सभी सरकारी कर्मचारियों से अपील की कि अंतिम पंक्ति में खड़े प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचें, जिन्हें अभी तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। उन्होंने कहा हमारी सरकार आम आदमी की समस्याओं से भली-भांति परिचित है। उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार धरातल पर काम करेगी।
उद्योग मंत्री ने कहा कि कर्ज के भारी बोझ के बावजूद प्रदेश सरकार अपने सभी वादों को पूरा करने के लिए दृढ़ता के साथ काम कर रही है। इसके लिए कुछ कड़े फैसले लेने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा हम सत्ता में सुख के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। भ्रष्टाचार के प्रति वर्तमान सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। सत्ता संभालते ही हमने भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए कदम उठाने आरंभ कर दिए हैं। अधिकारियों की जिम्मेवारी फिक्स की जाएगी।
उद्योग मंत्री ने कहा कि परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने के मामले में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर का कामकाज निलंबित किया जा चुका है और अब योग्यता के आधार पर ही निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चयन किया जाएगा। वर्तमान सरकार के गठन को अभी 45 दिन का समय ही हुआ है। हमने अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप कार्य करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि हमने जरूरतमंदों के लिए 101 करोड़ रुपये का मुख्यमंत्री सुख-आश्रय सहायता कोष स्थापित किया है। सरकार ने यह कदम करुणा के लिए नहीं, बल्कि उनका अधिकार प्रदान करने के लिए उठाया है। कांग्रेस के सभी विधायकों ने एक-एक लाख रुपए इस कोष में अंशदान दिया है।
उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार वृद्धाश्रम, आश्रय गृह में रहने वाले बच्चों के लिए माता और पिता की भूमिका निभाएगी। सरकार, एकल महिलाओं एवं विशेष बच्चों को 10 हजार रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष वस्त्र अनुदान प्रदान करेगी। बाल संरक्षण संस्थानों, वृद्ध आश्रमों, नारी सेवा सदन, शक्ति सदन और विशेष गृहों में रहने वालों को लोहड़ी, मकर सक्रांति, होली और अन्य त्यौहार मनाने के लिए प्रति व्यक्ति 500 रुपये का उत्सव भत्ता भी प्रदान कर रही है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के छोटे से कार्यकाल में हमने व्यवस्था परिवर्तन की ओर अनेकों कदम उठाए हैं। सरकारी टेंडर अवार्ड करने की समयसीमा को 60 दिन से कम करके 20 दिन कर दिया है। इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी और भ्रष्टाचार खत्म करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति में भी वर्तमान सरकार बड़े बदलाव और व्यवस्था परिवर्तन का प्रयास कर रही है, जिससे गरीब बच्चों को पढ़ने और बढ़ने के समान अवसर मिल सकें। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे।
सरकार नई रोजगार नीति भी लाने जा रही है। उन्होंने कहा कि पर्यटन हमारी आर्थिकी का मुख्य जरिया है। प्राकृतिक, ग्रामीण, बागवानी, साहसिक तथा धार्मिक पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पर्यटन परियोजनाओं को स्टार्ट-अप योजना से जोड़ा जाएगा।
हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि निजी क्षेत्र में भी हिमाचल प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए वर्तमान सरकार निवेश को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। सरकार नई निवेश नीति लाएगी, जिसमें निवेशकों की सुविधा के लिए सरकारी बंधनों को कम किया जाएगा। किसानों, पशुपालकों व बागवानों की आय में बढ़ोतरी करने की दिशा में भी सरकार प्रयास कर रही है। इसके लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश के वातावरण को संरक्षित रखने के लिए जल विद्युत, हाईड्रोजन और सौर ऊर्जा का दोहन करने तथा हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रदेश में हरित उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे निर्यात में बढ़ौतरी होगी। सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में पांच सौ मैगावाट तक की सौर परियोजनाएं स्थापित करेगी। प्रदेश सरकार ने राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने का निर्णय भी लिया है। इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन को चरणबद्ध तरीके से बढ़ावा देने का निर्णय लिया है।
हर्षवर्धन चौहान ने इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित भी किया। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों व मार्च पास्ट के प्रतिभागियों को भी प्रमाण पत्र प्रदान किये। उन्होंने विभागां द्वारा स्थापित प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया।
