Ashoka Times…14 September 23 Himachal Pradesh
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों, निगमों के तहत विभिन्न समूह-सी पदों की भर्ती के लिए परीक्षा करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की स्थापना करने का निर्णय लिया गया।
विघटित हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के स्थान पर स्थानीय निकाय आदि।
कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री लघु दुकान कल्याण योजना- 2023’ को मंजूरी दी और रुपये आवंटित करने का फैसला किया। योजना के तहत 40 करोड़ रु. यह योजना छोटे उद्यमियों और कौशल आधारित श्रमिकों जैसे मोची, दर्जी, नाई, मोबाइल रिपेयरिंग विक्रेता, सब्जी और फल विक्रेता आदि को अपने व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के बेहतर अवसर प्रदान करेगी।
राजस्व न्यायालय के मामलों के विलंबित निर्णयों के मुद्दे को संबोधित करने और विभाजन, सुधार, उत्परिवर्तन, अपील जैसे विभिन्न राजस्व कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में हिमाचल प्रदेश भूमि राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2023 लाने का निर्णय लिया गया। और जनता की सुविधा के लिए सीमांकन आदि।
लंबित मूल्यांकन मामलों और बकाया जो मुकदमेबाजी के अधीन थे या अभी तक जीएसटी के तहत मूल्यांकन नहीं किया गया था, को निपटाने के लिए 1 अक्टूबर 2023 से 31 दिसंबर, 2023 तक हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना, 2023 के तीसरे चरण को शुरू करने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने राजस्व के अनुकूलन के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से एचपीएसईबीएल, एचपीपीसीएल और ऊर्जा निदेशालय के संबंध में व्यापारिक रणनीतियों और बिजली के लेनदेन के समन्वय के लिए एकल ऊर्जा ट्रेडिंग डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया।
इसने जलवायु, स्थलाकृतिक और अन्य संबंधित कारणों से मंदी की अवधि के दौरान ऊर्जा की कमी का प्रबंधन करने के लिए स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति, 2021 में संशोधन करने को भी मंजूरी दे दी। नए प्रावधान छत आधारित सौर परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करेंगे और बिजली उत्पादन में योगदान देंगे।
एसएमसी शिक्षकों का मानदेय 200 रुपये बढ़ाने का निर्णय लिया गया। 1 अप्रैल, 2023 से 2000 प्रति माह, जिससे 2115 व्यक्तियों को लाभ होगा। इसके अलावा, शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जलवाहकों का मानदेय 2000 रुपये से बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया। 3900 से रु. 1 अप्रैल, 2023 से 4400 प्रति माह, जिससे 283 व्यक्ति लाभान्वित होंगे।
मंत्रिमंडल ने विभाग को मजबूत करने के लिए पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 1226 पद भरने का निर्णय लिया, जिसमें 877 पुरुष कांस्टेबल, 292 महिला कांस्टेबल और 57 कांस्टेबल ड्राइवर शामिल हैं।
मंत्रिमंडल ने अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए उद्योग विभाग में खनन निरीक्षक के 12 पद, सहायक खनन निरीक्षक के 24 पद और खनन गार्ड के 38 पद भरने का भी निर्णय लिया।
बागवानी विभाग में बागवानी विस्तार अधिकारियों के 50 पद भरने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में सांख्यिकी सहायक के 10 पद भरने को भी मंजूरी दी।
लोगों को विशिष्ट चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर के विभिन्न विभागों में एसोसिएट और सहायक प्रोफेसर के 8 पद और आईजीएमसी शिमला में सहायक प्रोफेसर का एक पद सृजित करने और भरने का निर्णय लिया गया।
बैठक में ऊना जिले में पुलिस पोस्ट टाहलीवाल को पुलिस स्टेशन के रूप में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के 14 पदों के सृजन और भरने को भी मंजूरी दी गई।
मंत्रिमंडल ने जनजातीय क्षेत्रों के लिए न्यूक्लियस बजट नियम, 1995 के तहत किसी विशेष स्वीकृत योजना के लिए व्यय की अधिकतम सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये करने का निर्णय लिया। न्यूक्लियस बजट स्थानीय लोगों के कल्याण और विकास के लिए है। आदिवासी क्षेत्रों का।
पूर्व विधायक डॉ प्रेम सिंह की पुण्यतिथि पर Fortis लगाएगा free medical camp…
पांवटा पुलिस को बड़ी कामयाबी…चार व्यक्तियो से 54 किलो से अधिक चूरा पोस्त बरामद….
ईवीएम और वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच 18 सितम्बर से आरम्भ होगी-सुमित खिमटा
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 15वीं किश्त के लिए ईकेवाईसी अनिवार्य-सुमित खिमटा
हरिपुरधार में लगा एक दिवसीय जागरूकता अभियान….
