Ashoka Times…11 may 23
हिमाचल प्रदेश में प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती नहीं होने के कारण लगभग ₹50 करोड़ का बजट लैप्स हो चुका है जबकि पुर्व में भाजपा और अब कांग्रेस सरकार इस पूरे मामले पर गंभीर दिखाई नहीं दे रही है।
हिमाचल प्रदेश में प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती न होने से केंद्र सरकार से मंजूर लगभग 50 करोड़ का बजट लैप्स हो गया है। केंद्र सरकार ने NTT शिक्षकों को मानदेय देने के लिए यह बजट मंजूर किया था। सरकारें 31 मार्च तक प्रदेश में 4,700 शिक्षक भर्ती नहीं कर सकी। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के एक और दो वर्ष के कोर्स को लेकर बीते तीन वर्ष से विवाद चल रहा है। पूर्व की भाजपा सरकार समय रहते इस मामले को नहीं सुलझा पाई।
उत्तर प्रदेश के विशेषज्ञ बता रहे हैं कि अगर सूक्खू सरकार ने भी वित्तीय वर्ष 2023 24 में इस मसले को नहीं सुलझाया तो लगभग ₹50 करोड़ जो बजट केंद्र सरकार से एनटीटी टीचर्स के लिए आया है वह फिर लेप्स हो जाएगा।
बता दें कि हिमाचल प्रदेश में नर्सरी और केजी कक्षा में तकरीबन 60 हजार के गरीब बच्चे हैं जिनका भविष्य पूरी तरह से कमजोर और बेसलेस बनकर सामने आ रहा है।
पूर्व की भाजपा सरकार ने शिक्षकों की भर्ती के लिए नीति बनाने का फैसला लिया था। नीति बनने तक इलेक्ट्रानिक्स कॉरपोरेशन के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती करने को मंजूरी दी थी। इसी बीच विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने से मामला फंस गया। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने पर सुक्खू सरकार ने इन भर्तियों को लेकर नए सिरे से मंथन शुरू किया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय शिक्षा सचिव के समक्ष भी नई दिल्ली में यह मामला उठाया है।
समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा ने बताया कि प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती नहीं होने से बीते वर्ष स्वीकृत हुआ 47 करोड़ का बजट लैप्स हो गया है। एनसीटीई के निर्देश हैं कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का दो वर्ष का कोर्स करने वाले ही प्री प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए पात्र हैं।
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