पढ़िए हिमाचल में क्यों प्रभावित हो रही उद्योग नीति…
Ashoka Times….25 January
हिमाचल में नए उद्योग आने से कतरा रहे हैं पिछली सरकार में 1.25 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन किए गए लेकिन केवल 13000 करोड़ रुपए का निवेश ही राज्य में आया।
राज्य के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि लगभग 10 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट भू अधिनियम 118 एक्ट की जटिल शर्तों के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सरकार इसे लेकर भी विचार कर रही है।
हिमाचल प्रदेश में आज भी नए निवेशक आने से कतरा रहे हैं इसका एक बड़ा कारण धारा 118 भी बताई जा रही है दरअसल धारा 118 के तहत कोई भी बाहरी व्यक्ति या हिमाचल प्रदेश का गैर कृषक व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता जबकि यह मुद्दा कई बार उठ चुका है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को जमीन खरीद-फरोख्त का मौका मिलना चाहिए इस एक्ट के कारण एक बड़ी उद्योग नीति भी प्रभावित हो रही है।
हर्षवर्धन क्या बोले….
सिंगल विंडो की जगह बजट सत्र में नया सिस्टम हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम के भी अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं। इसे देखते हुए सिंगल विंडो की जगह उद्योगों की क्लीयरेंस के लिए नया सिस्टम लाने जा रही है। इसे विधानसभा में अध्यादेश लाकर कानूनी रूप दिया जाएगी।
जरूरी हुआ तो विदेश जाकर लाएंगे निवेशक उद्योग मंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की हरी झंडी के बाद विदेश जाकर भी इन्वेस्टर को हिमाचल में निवेश के लिए बुलाएंगे, क्योंकि राज्य की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे में आय और रोजगार के साथ सृजित करने के लिए प्रदेश में उद्योगों की आवश्यकता है।
लैंड बैंक बढ़ाने की कोशिश कर रही सरकार हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार लैंड बैंक बढ़ाने की कोशिश कर रहे है। उन्होंने कहा कि “हमने IT क्षेत्र की कंपनियों के लिए कांगड़ा में जमीन की पहचान कर ली है। हम चाहते हैं कि यहां बड़ी IT कंपनियां आकर निवेश करें। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही ऊना में बल्क ड्रग पार्क के लिए एक इंटरनेशनल कंसल्टेंट नियुक्त करेंगे।
नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क का काम भी शुरू हो गया है। हम इन परियोजनाओं को जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे।
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